हौज़ा न्यूज़ एजेंसी के अनुसार, आयतुल्लाह आराफ़ी ने इस्लामी जगत की वर्तमान परिस्थितियों, फिलिस्तीन और ग़ज़्ज़ा के संकट, इजरायली कब्जे, अमेरिका की नीतियों तथा मुस्लिम देशों की जिम्मेदारियों पर विस्तार से विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि आज इस्लामी जगत अपने समकालीन इतिहास के सबसे जटिल और उथल-पुथल भरे दौर से गुजर रहा है। एक ओर मुस्लिम उम्मत के सामने सम्मान, स्वतंत्रता और सभ्यतागत विकास की दिशा में आगे बढ़ने के असाधारण अवसर मौजूद हैं, वहीं दूसरी ओर गंभीर संकट और चुनौतियां उसे चारों ओर से घेरे हुए हैं।
उन्होंने कहा कि इस कठिन दौर में इस्लामी विद्वानों की जागरूकता, दूरदर्शिता और साहस सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इतिहास गवाह है कि जब भी मुस्लिम समाज संकट, भ्रम और अस्थिरता का शिकार हुआ है, सच्चे धार्मिक विद्वानों ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए उम्मत को सही दिशा दिखाई है। कुरआन की गहरी समझ, समय की परिस्थितियों का ज्ञान और समाज के प्रति जिम्मेदारी का एहसास रखने वाले विद्वान अंधकार में प्रकाशस्तंभ और भटकते लोगों के लिए मुक्ति की नौका साबित हुए हैं।
इमाम खुमैनी, शहीद इमाम ख़ामेनेई और अन्य नेताओं के अनुभव से सीखने की जरूरत
आयतुल्लाह आराफ़ी ने कहा कि आज भी इस्लामी जगत में ऐसे अनेक महान विद्वान और विचारक मौजूद हैं, जिन्होंने उम्मत के मार्गदर्शन और उसकी जागृति के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विशेष रूप से ईरान और इराक में धार्मिक नेतृत्व के अनुभव पूरी उम्मत के लिए मार्गदर्शक हैं।
उन्होंने इमाम खुमैनी, शहीद आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनेई, शहीद आयतुल्लाह सैयद मुहम्मद बाक़िर सद्र, आयतुल्लाह सैयद अली सीस्तानी और शहीद सैयद हसन नसरुल्लाह सहित अन्य महान नेताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनके जीवन और संघर्ष से इस्लामी जगत को अनेक मूल्यवान सबक मिलते हैं।
उन्होंने कहा कि कर्बला में इमाम हुसैन (अ) के पवित्र आस्ताने के निकट आयोजित यह सम्मेलन इस बात का अवसर है कि मुस्लिम जगत अपने धार्मिक नेतृत्व और इस्लामी इतिहास से प्रेरणा लेकर फिलिस्तीन, ग़ज़ा और अन्य क्षेत्रों के संकटों पर विचार करे तथा उनसे निकलने के रास्ते तलाश करे। इमाम हुसैन (अ) की क्रांति हमें अन्याय के विरुद्ध साहसपूर्वक खड़े होने की प्रेरणा देती है।
विद्वानों की एकता से मजबूत होता है इस्लामी जगत
आयतुल्लाह आराफ़ी ने कहा कि इतिहास में जब भी धार्मिक विद्वानों और बौद्धिक एवं सांस्कृतिक हस्तियों के बीच एकता तथा रचनात्मक सहयोग रहा है, इस्लामी जगत की प्रगति के रास्ते खुले हैं और मुस्लिम देशों के बीच संबंध अधिक मजबूत हुए हैं।
इसके विपरीत, जब मुस्लिम विद्वानों और समाजों के बीच मतभेद बढ़े तथा धार्मिक और सांप्रदायिक संकीर्णता ने व्यापक इस्लामी पहचान को प्रभावित किया, तो फूट, संघर्ष और विवादों को बढ़ावा मिला। कई बार विद्वान एक-दूसरे को व्यापक इस्लामी उम्मत के दृष्टिकोण से देखने के बजाय छोटे-छोटे समूहों और संप्रदायों के आधार पर आंकने लगते हैं। इससे अनजाने में आपसी दूरियां और गहरी हो जाती हैं।
उन्होंने कहा कि आज आवश्यकता इस बात की है कि मुस्लिम समाज अपने छोटे-छोटे मतभेदों से ऊपर उठकर साझा हितों और इस्लामी एकता को प्राथमिकता दे।
पहला मुद्दा : फिलिस्तीन का संघर्ष एक व्यापक सभ्यतागत टकराव का हिस्सा
आयतुल्लाह आराफ़ी ने कहा कि फिलिस्तीन और इस्लामी जगत के अन्य मुद्दों को समझने के लिए उनके ऐतिहासिक और सभ्यतागत संदर्भों को ध्यान में रखना जरूरी है। आज क्षेत्र में जो कुछ हो रहा है, वह केवल अलग-अलग देशों के बीच संघर्ष नहीं, बल्कि एक ओर इस्लामी उम्मत और क्षेत्रीय राष्ट्रों तथा दूसरी ओर पश्चिमी-अमेरिकी औपनिवेशिक परियोजना के बीच लंबे समय से जारी टकराव का हिस्सा है।
उनके अनुसार, इस परियोजना का उद्देश्य अपने हितों के अनुसार क्षेत्र का नक्शा दोबारा तैयार करना, मुस्लिम देशों की क्षमताओं और संसाधनों को विभाजित एवं कमजोर करना तथा छोटे-छोटे विवादों को हवा देकर उन्हें वास्तविक और निर्णायक संघर्ष से भटकाना है।
उन्होंने कहा कि इस परियोजना के तहत मुस्लिम उम्मत के प्राकृतिक संसाधनों, संपत्ति और पवित्र स्थलों पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही इजरायल को इस योजना के प्रमुख साधन के रूप में सुरक्षित और मजबूत बनाए रखना भी इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इस तरह मुस्लिम उम्मत की गरिमा, स्वतंत्रता, रक्षा क्षमता और सामूहिक शक्ति को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है।
दूसरा मुद्दा : हमारी रणनीति एकता और प्रतिरोध है, विभाजन और आत्मसमर्पण नहीं
आयतुल्लाह आराफ़ी ने इस्लामी क्रांति और प्रतिरोध आंदोलन के मूल सिद्धांतों को दोहराते हुए कहा कि मुस्लिम उम्मत एक है और उसके सभी घटकों के बीच भाईचारे तथा एकजुटता का गहरा संबंध है। साम्राज्यवादी शक्तियों और इजरायली शासन के सामने दृढ़ प्रतिरोध करना समय की अनिवार्य आवश्यकता है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि यह केवल नारेबाजी नहीं, बल्कि पिछले कई दशकों से ईरान की नीतियों और व्यावहारिक कार्यक्रमों का आधार रहा है।
उन्होंने कहा, हमारी परियोजना और रणनीति एकता तथा सामूहिक सहयोग की है, न कि आपसी संघर्ष और विभाजन की। हमारा विचार प्रतिरोध और विजय का है, न कि आत्मसमर्पण और पराजय का। इन सिद्धांतों को इमाम खुमैनी के नेतृत्व में शुरू हुई इस्लामी क्रांति ने व्यावहारिक रूप दिया और आज प्रतिरोध आंदोलन भी इसी मार्ग पर आगे बढ़ रहा है।
उन्होंने मुस्लिम देशों की सरकारों, जनता और विभिन्न इस्लामी संगठनों से आह्वान किया कि वे अपने मतभेदों को पीछे छोड़कर सत्य, एकता, सम्मान और नई इस्लामी सभ्यता के निर्माण के लिए एकजुट हों।
ईरान युद्ध का आरंभकर्ता नहीं रहा
आयतुल्लाह आराफ़ी ने कहा कि इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता जब इस्लामी गणराज्य ईरान ने मुस्लिम देशों के बीच युद्ध या संघर्ष की शुरुआत की हो। ईरान हमेशा अच्छे पड़ोसी संबंधों और दूसरे देशों की संप्रभुता का सम्मान करने के सिद्धांत पर कायम रहा है। उसने अरब और इस्लामी देशों के साथ तनाव कम करने, संकटों को समाप्त करने, संयम बरतने और बातचीत के माध्यम से संबंध सुधारने का प्रयास किया है।
इसके बावजूद ईरान पिछले कई वर्षों से बड़े युद्धों, आतंकवादी कार्रवाइयों, षड्यंत्रों और व्यापक विनाश का निशाना बना है, जिनमें क्षेत्र के कुछ देशों और अन्य शक्तियों की प्रत्यक्ष भूमिका रही है।
उन्होंने हालिया हमले का उल्लेख करते हुए कहा कि ईरान पर अमेरिका और इजरायली शासन के क्षेत्र में मौजूद खुले और गुप्त सैन्य ठिकानों तथा केंद्रों से स्पष्ट आक्रमण किया गया। यह ऐसा तथ्य है, जिसे क्षेत्रीय रणनीतिक परिस्थितियों की जानकारी रखने वाला कोई भी विवेकशील व्यक्ति नकार नहीं सकता।
उन्होंने कहा कि इस युद्ध में ईरान की बहादुर जनता, सशस्त्र बलों और देश के नेतृत्व ने विश्व की सबसे बड़ी सैन्य और साम्राज्यवादी शक्ति के सामने असाधारण साहस और प्रतिरोध का प्रदर्शन किया, बड़ी सफलताएं हासिल कीं और रणनीतिक समीकरणों को बदल दिया। उन्होंने कहा कि ईश्वर की कृपा से विजय प्राप्त होने तक यह मार्ग जारी रहेगा।
तीसरा मुद्दा : फिलिस्तीन इस्लामी उम्मत का केंद्रीय मुद्दा है
आयतुल्लाह आराफ़ी ने कहा कि फिलिस्तीन पहले भी इस्लामी उम्मत का केंद्रीय मुद्दा था और आगे भी रहेगा। पिछले आठ दशकों से फिलिस्तीनी जनता कब्जे, दमन, विस्थापन, अवैध बस्तियों के निर्माण और पवित्र स्थलों के यहूदीकरण का सामना कर रही है। फिलिस्तीन की पीड़ा पूरी इस्लामी उम्मत के जमीर पर लगा ऐसा घाव है, जो आज भी ताजा है।
उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय घटनाओं का कोई भी ऐसा विश्लेषण, जिसमें फिलिस्तीन के मूल मुद्दे को नजरअंदाज किया जाए, वास्तविक समस्या से ध्यान हटाने के समान है।
उन्होंने कुछ क्षेत्रीय सरकारों की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि कुछ देश क्षेत्र में जायोनी प्रभाव और प्रभुत्व बढ़ाने में गहराई से शामिल हैं। उनके अनुसार, ये सरकारें बेंजामिन नेतन्याहू की नीतियों और फिलिस्तीन, ग़ज़ा, इस्लामी उम्मत तथा ईरान के विरुद्ध किए गए हमलों के साथ खड़ी रही हैं। उन्होंने ईरान को फिलिस्तीनी मुद्दे और इजरायल-विरोधी प्रतिरोध का प्रमुख समर्थक तथा फिलिस्तीन के अधिकारों की रक्षा का अंतिम मजबूत मोर्चा बताया।
उन्होंने कहा कि इस प्रकार की नीतियां अंततः इस्लामी उम्मत के दुश्मनों के हित में जाती हैं और फिलिस्तीन तथा बैतुल मुकद्दस के समर्थकों को नुकसान पहुंचाती हैं।
चौथा मुद्दा : इजरायल अपने विस्तारवादी उद्देश्यों में विफल रहा
आयतुल्लाह आराफ़ी ने कहा कि लगभग सात दशक पहले इजरायली शासन की स्थापना के बाद से ही उसके सामने पूरे क्षेत्र पर प्रभुत्व स्थापित करने का सपना रखा गया था। तथाकथित ‘नील से फरात तक’ के विस्तारवादी विचार के तहत वह उपजाऊ अर्धचंद्राकार क्षेत्र, क्षेत्र के सभ्यतागत केंद्रों और भूमध्यसागर से हिंद महासागर तक के विस्तृत भूभाग पर नियंत्रण स्थापित करना चाहता था।
इस उद्देश्य के लिए उसने अपने सैन्य ढांचे को मजबूत करने और क्षेत्र की सबसे शक्तिशाली सेना बनने की कोशिश की, ताकि वह अपनी विस्तारवादी नीतियों और विनाशकारी कार्रवाइयों को आगे बढ़ा सके।
लेकिन उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन पर कब्जे के शुरुआती दिनों से ही इस्लामी जगत ने इस परियोजना का विरोध शुरू कर दिया था। कब्जे वाली भूमि वापस लेने और फिलिस्तीन के इस्लामी पवित्र स्थलों को आजाद कराने के लिए जिहाद के फतवे जारी किए गए और मुस्लिम विद्वान इस संघर्ष की अग्रिम पंक्ति में रहे।
उन्होंने विशेष रूप से महान शिया विद्वानों आयतुल्लाह बुरुजर्दी, आयतुल्लाह सैयद अबुल कासिम खुई और आयतुल्लाह सैयद मोहसिन हकीम का उल्लेख किया, जिन्होंने इस संबंध में स्पष्ट और दृढ़ रुख अपनाया था।
उन्होंने लगभग 60 वर्ष पहले क़ुम के मदरसा-ए-फ़ैज़िया में इमाम खुमैनी के ऐतिहासिक भाषण को भी याद किया। उन्होंने कहा कि इस्लामी क्रांति की सफलता के बाद भी फिलिस्तीन के समर्थन में यही नीति जारी रही और शहीद इमाम आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनेई ने भी इस मार्ग को आगे बढ़ाया तथा फिलिस्तीनी अधिकारों के प्रमुख समर्थक बने रहे।
फिलिस्तीन के समर्थन में हजारों शोध और पुस्तकें
आयतुल्लाह आराफ़ी ने बताया कि ईरान और अन्य देशों के दर्जनों विद्वानों, शिक्षकों और विद्यार्थियों ने घोषणापत्रों, शोधपत्रों और पुस्तकों के माध्यम से फिलिस्तीन के अधिकारों का समर्थन किया है। अब तक इस विषय पर दो हजार से अधिक एमए और पीएचडी शोध प्रबंध तथा सैकड़ों पुस्तकें और लेख लिखे जा चुके हैं। इनमें धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और अंतरराष्ट्रीय संबंधों से जुड़े विभिन्न पहलू शामिल हैं।
उन्होंने सुन्नी विद्वानों की भूमिका का भी उल्लेख किया और कहा कि शेख महमूद शनावी, शेख हसन मामून सहित अनेक सुन्नी विद्वानों ने भी इजरायली कब्जे के विरुद्ध फतवे जारी किए। इन फतवों से प्रेरित होकर हजारों प्रतिरोध सेनानियों ने इस कब्जे के खिलाफ हथियार उठाए।
उन्होंने कहा कि दशकों के संघर्ष और बलिदान के बावजूद इजरायल अपने घोषित सभ्यतागत उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहा है। उसके नाम पर केवल ऐसे अपराधों का इतिहास दर्ज हुआ है, जो कई मामलों में हिटलर, नीरो और इतिहास के अन्य अत्याचारियों के अपराधों से भी आगे बढ़ गए हैं।
उनके अनुसार, अब इजरायल अपने विस्तारवादी सपने से निराश हो चुका है और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हर संभव तरीका अपना रहा है। इसी कारण ग़ज़ा, लेबनान, ईरान, इराक और यमन सहित विभिन्न क्षेत्रों में भीषण हत्याएं और विनाशकारी कार्रवाइयां की जा रही हैं।
उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इजरायल के विस्तारवादी सपने कभी पूरे नहीं होंगे, फिलिस्तीन आजाद होगा और अपनी वास्तविक जनता तथा इस्लामी उम्मत की गोद में वापस लौटेगा। मुस्लिम उम्मत भी अपना सम्मान प्राप्त करेगी, एकजुट होगी और अपने दुश्मनों पर विजय हासिल करेगी।
पांचवां मुद्दा : अमेरिका इजरायली विस्तारवाद का प्रमुख समर्थक
आयतुल्लाह आराफ़ी ने कहा कि इजरायल ने अपनी स्थापना के समय से ही तथाकथित ‘जली हुई धरती’ की नीति अपनाई। उसने फिलिस्तीनी भूमि पर कब्जा किया, घरों को नष्ट किया, लाखों लोगों को विस्थापित किया और फिलिस्तीनियों को अपने ही देश से बाहर रहने पर मजबूर किया। इसके अलावा उसने क्षेत्र के दूसरे देशों पर भी विनाशकारी हमले किए और अंतरराष्ट्रीय कानूनों तथा समझौतों का उल्लंघन किया।
उन्होंने कहा कि इस पूरी परियोजना के पीछे अमेरिका की दखलंदाजी और विस्तारवादी नीतियां प्रमुख कारण हैं। अमेरिका ने अंतरराष्ट्रीय समझौतों तथा संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों की अनदेखी करते हुए पश्चिमी तट पर इजरायली नियंत्रण को वैध ठहराने का प्रयास किया। इतना ही नहीं, पश्चिमी तट के कुछ हिस्सों और सीरिया के गोलान पहाड़ियों को भी इजरायल में मिलाने की कोशिशों को समर्थन दिया।
उन्होंने आरोप लगाया कि क्षेत्र में होने वाले युद्धों और षड्यंत्रों के पीछे भी अमेरिका की भूमिका रही है और उसने अनेक घटनाओं का निर्देशन तथा प्रबंधन किया है।
आयतुल्लाह आराफ़ी ने अरब और इस्लामी देशों की कुछ सरकारों तथा अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की निष्क्रियता पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र और अन्य संस्थाओं ने इजरायल के खुले उल्लंघनों के बावजूद प्रभावी कदम नहीं उठाए और केवल बयान जारी करने तक सीमित रहे। इस निष्क्रियता ने इजरायल को अपनी विस्तारवादी नीतियां जारी रखने का हौसला दिया, जिसके परिणामस्वरूप सीरिया और अन्य देशों के भीतर भी हमले किए गए।
छठा मुद्दा : फिलिस्तीन के समाधान के लिए दो रास्ते
आयतुल्लाह आराफ़ी ने कहा कि इस्लामी क्रांति की सफलता और इस्लामी गणराज्य की स्थापना के बाद से ईरान का नेतृत्व, सरकार और जनता फिलिस्तीनी अधिकारों के समर्थक रहे हैं। यह समर्थन इस्लामी मान्यताओं, धार्मिक सिद्धांतों और इस्लामी न्यायशास्त्र पर आधारित है, जिसमें पीड़ितों की सहायता और अत्याचारियों के विरुद्ध खड़े होने को अनिवार्य बताया गया है। यही सिद्धांत ईरान के संविधान में भी शामिल है।
उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन की समस्या के समाधान के लिए दो रास्ते मौजूद हैं।
पहला रास्ता : जनमत संग्रह के माध्यम से फिलिस्तीनियों को आत्मनिर्णय का अधिकार
यह प्रस्ताव ईरान की ओर से इस्लामी क्रांति के नेता शहीद आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनेई के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत किया गया है और संयुक्त राष्ट्र महासभा के सामने भी रखा गया है।
इस प्रस्ताव के अनुसार, फिलिस्तीन की सभी धार्मिक और मजहबी समुदायों से संबंधित मूल एवं स्थानीय निवासियों को एक स्वतंत्र, व्यापक और निष्पक्ष जनमत संग्रह में भाग लेने का अधिकार मिलना चाहिए। इसके माध्यम से वे संयुक्त राष्ट्र के नियमों और अंतरराष्ट्रीय दस्तावेजों के आधार पर अपने भविष्य का फैसला स्वयं कर सकें।
आयतुल्लाह आराफ़ी ने कहा कि इस योजना के लागू होने से पूरे फिलिस्तीन में एक ऐसी सरकार और राज्य की स्थापना का मार्ग खुलेगा, जिसमें फिलिस्तीनियों के अधिकार सुरक्षित होंगे। साथ ही पिछले कई दशकों में अपराध करने वाले इजरायली अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाया जा सकेगा।
दूसरा रास्ता : जिहाद और प्रतिरोध
उन्होंने कहा कि दूसरा रास्ता जिहाद और प्रतिरोध का है, जो बुद्धि, प्राकृतिक मानवीय विवेक और आत्मरक्षा के वैध अधिकार पर आधारित है। अंतरराष्ट्रीय कानून भी कब्जे के विरुद्ध फिलिस्तीन, सीरिया और लेबनान की जनता के आत्मरक्षा के अधिकार को मान्यता देते हैं।
उनके अनुसार, यह प्रतिरोध अंतरराष्ट्रीय दस्तावेजों और संयुक्त राष्ट्र के नियमों के अनुसार वैध है। जिस देश की भूमि पर कब्जा हो, वहां की जनता को अपनी जमीन और पवित्र स्थलों की रक्षा के लिए संघर्ष करने का प्राकृतिक अधिकार प्राप्त है।
उन्होंने सभी इस्लामी सरकारों से अपील की कि वे फिलिस्तीनी जनता के प्रतिरोध का हर संभव तरीके और अपनी उपलब्ध क्षमताओं के माध्यम से समर्थन करें।
सातवां मुद्दा : मुस्लिम देशों की सरकारों और संस्थाओं के सामने 12 प्रमुख मांगें
आयतुल्लाह आराफ़ी ने कहा कि मुस्लिम जनता को अपनी सरकारों और शासक व्यवस्थाओं से फिलिस्तीन के समर्थन तथा इजरायली कब्जे के विरुद्ध निम्नलिखित 12 मांगों को गंभीरता से लागू कराने की मांग करनी चाहिए।
1. फिलिस्तीन को केंद्रीय मुद्दा बनाया जाए: फिलिस्तीन और प्रतिरोध को केवल अरब या इस्लामी मुद्दा नहीं, बल्कि मानवता से जुड़ा विषय मानते हुए राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक नीतियों तथा अंतरराष्ट्रीय संबंधों में प्राथमिकता दी जाए।
2. मुस्लिम देशों की एकता मजबूत की जाए: इजरायल के विरुद्ध साझा मोर्चा बनाने के लिए सभी देश एकजुट हों और सांप्रदायिक, धार्मिक तथा जातीय मतभेदों से ऊपर उठें।
3. फिलिस्तीन पर साझा रणनीति तैयार हो: सभी मुस्लिम देश फिलिस्तीन के संबंध में एक संयुक्त दस्तावेज तैयार करें, जिसमें स्पष्ट लक्ष्य और व्यावहारिक कार्ययोजना शामिल हो।
4. संयुक्त राष्ट्र से फिलिस्तीनियों के अधिकारों को मान्यता दिलाई जाए: संयुक्त राष्ट्र से प्रतिरोध और प्रतिरोध आंदोलन के अधिकार को स्वीकार करने तथा फिलिस्तीनियों के आत्मनिर्णय के लिए आम जनमत संग्रह कराने की मांग की जाए। इस दिशा में ठोस कदम भी उठाए जाएं।
5. ‘डील ऑफ द सेंचुरी’ को पूरी तरह खारिज किया जाए: इस योजना का हर संभव तरीके से विरोध किया जाए और इसे सफल होने से रोका जाए।
6. इजरायल के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध समाप्त किए जाएं: उसके साथ सभी प्रकार के व्यापारिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध तोड़े जाएं तथा इजरायली वस्तुओं और उत्पादों पर व्यापक प्रतिबंध लगाया जाए।
7. इजरायल से राजनयिक संबंध खत्म किए जाएं: सभी मुस्लिम देश इजरायल के साथ राजनीतिक संबंध समाप्त करें, उसके दूतावास बंद करें और अपनी विदेश नीति में इजरायल के विरोध को प्राथमिकता दें।
8. फिलिस्तीन और लेबनान के प्रतिरोध को आर्थिक सहायता दी जाए: इजरायली कब्जे के विरुद्ध संघर्ष कर रहे प्रतिरोध संगठनों को आवश्यक आर्थिक और वित्तीय समर्थन उपलब्ध कराया जाए।
9. अंतरराष्ट्रीय मंचों पर फिलिस्तीन का समर्थन किया जाए: संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद सहित अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में फिलिस्तीन के पक्ष में राजनीतिक प्रयास किए जाएं तथा इजरायल के विरुद्ध आवश्यक प्रस्ताव और पहलें प्रस्तुत की जाएं।
10. इजरायल के साथ सभी प्रकार की बातचीत और सामान्यीकरण बंद किया जाए: उसके साथ प्रत्यक्ष और गुप्त दोनों तरह की वार्ताएं रोकी जाएं तथा संबंध सामान्य बनाने की किसी भी कोशिश को अस्वीकार किया जाए।
11. अन्य देशों पर दबाव बनाया जाए: सभी सरकारों को इजरायल के साथ अपने संबंध समाप्त करने और उसे किसी भी प्रकार का समर्थन देना बंद करने के लिए प्रेरित तथा बाध्य किया जाए।
12. ईरान और प्रतिरोध आंदोलन के साथ खड़े हों: इस्लाम और कुफ्र, सत्य और असत्य तथा इस्लामी क्रांति और साम्राज्यवादी एवं जायोनी शक्तियों के बीच जारी निर्णायक संघर्ष में मुस्लिम देश प्रतिरोध की उम्मत और इस्लामी ईरान का साथ दें। आयतुल्लाह आराफ़ी ने ईरान को इस्लामी उम्मत के दुश्मनों के सामने अंतिम मजबूत सभ्यतागत मोर्चा बताया।
इराक और ईरान में शहीद इमाम के अंतिम संस्कार ने दुश्मनों के समीकरण बदल दिए
अपने संबोधन के अंतिम हिस्से में आयतुल्लाह आराफ़ी ने इराक और ईरान में शहीद इमाम आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनेई के अंतिम संस्कार के दौरान दिखाई गई व्यापक जनभागीदारी और एकजुटता का उल्लेख किया।
उन्होंने कहा कि इराक के पवित्र नगर नजफ अशरफ और कर्बला मुअल्ला तथा ईरान के पवित्र नगर क़ुम और मशहद में आयोजित अंतिम संस्कार के कार्यक्रमों ने इराकी और अन्य मुस्लिम जनता के गहरे ईमान, निष्ठा, बलिदान और त्याग को प्रदर्शित किया।
उन्होंने विशेष रूप से इराक की जनता, प्रतिष्ठित कबीलों, महिलाओं, पुरुषों, युवाओं, विद्वानों, विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और विद्यार्थियों, प्रतिरोध समूहों तथा विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों की भागीदारी की सराहना की।
उन्होंने कहा कि नजफ और कर्बला के पवित्र आस्तानों, इराकी जनता, सरकार और विशेष रूप से हश्दुश्शाबी संगठन ने धार्मिक नेतृत्व और नजफ के हौज़ा इल्मिया के मार्गदर्शन में जो सहयोग, सुरक्षा और सुविधाएं उपलब्ध कराईं, वे ईरान और इराक के बीच ऐतिहासिक तथा मजबूत संबंधों का प्रमाण हैं।
आयतुल्लाह आराफ़ी के अनुसार, यह अंतिम संस्कार ऐसा ऐतिहासिक आयोजन था जिसने इस्लामी उम्मत के दुश्मनों, ईरान और इराक की जनता तथा प्रतिरोध आंदोलन के संबंध में उनकी अनेक गणनाओं को बदल दिया। इससे इस्लामी जागृति, वैश्विक मुस्लिम एकता, क्षेत्र में स्वतंत्र इस्लामी व्यवस्था की स्थापना तथा औपनिवेशिक और साम्राज्यवादी प्रभाव से मुक्ति के प्रयासों को नई दिशा मिली।
नजफ और क़ुम के धार्मिक केंद्रों के बीच संबंध मजबूत करने पर जोर
उन्होंने कहा कि नजफ अशरफ और पवित्र नगर क़ुम की सर्वोच्च धार्मिक नेतृत्व व्यवस्था के मार्गदर्शन से दोनों ऐतिहासिक धार्मिक केंद्रों के बीच संबंध और मजबूत होने चाहिए। ये दोनों केंद्र इस्लामी उम्मत के मार्गदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं।
उन्होंने उम्मीद जताई कि दोनों हौज़ों के बीच सहयोग, मुस्लिम राष्ट्रों के बीच भाईचारा तथा ईरान और इराक की जनता के आपसी संबंध इस्लामी उद्देश्यों को आगे बढ़ाएंगे और नई इस्लामी सभ्यता के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रेम, एकजुटता और सहयोग विशेष रूप से इमाम हुसैन (अ) के महान चेहलुम (अरबईन) के अवसर पर होने वाले विशाल पैदल मार्च में दिखाई देता है। यह एकता दुश्मनों की साजिशों का सामना करने और क्षेत्र में एक ऐतिहासिक परिवर्तन लाने की क्षमता रखती है।
अरबईन का पैदल मार्च एकता और नई इस्लामी सभ्यता का विद्यालय
आयतुल्लाह आराफ़ी ने अरबईन के विशाल पैदल मार्च को इस्लामी उम्मत के निर्माण की असाधारण क्षमता रखने वाला धार्मिक और सभ्यतागत आयोजन बताया।
उन्होंने कहा कि यह मार्च हमें सिखाता है कि पैगंबर-ए-अकरम (स) और अहलेबैत (अ) के परचम तले एकता, भाईचारा और सामूहिक सहयोग ही सम्मान, शक्ति और दुश्मनों पर विजय का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। इसी एकजुटता से कठिन समस्याओं का समाधान संभव होता है।
उन्होंने कहा कि सभ्यता निर्माण की क्षमता रखने वाला अरबईन केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि त्याग, प्रेम, आध्यात्मिकता और मानवता की शिक्षा देने वाला विद्यालय है। यह मुस्लिम उम्मत की धार्मिक पहचान और आध्यात्मिक जीवन के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
उन्होंने उम्मीद जताई कि इसी एकता और आध्यात्मिक चेतना के माध्यम से इमामत और विलायत का महान प्रकाश पूरी दुनिया में फैलेगा तथा समस्त उम्मतों के प्रतीक्षित मसीहा हज़रत इमाम महदी (अ) के प्रकट होने की परिस्थितियां तैयार होंगी।
अंत में आयतुल्लाह आराफ़ी ने कहा कि इस्लामी विद्वानों की जिम्मेदारी और कर्तव्य का संदेश मुस्लिम उम्मत के सामने एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत कर सकता है। उन्होंने सभी विद्वानों और उपस्थित लोगों की ओर भाईचारे तथा संवाद का हाथ बढ़ाते हुए उम्मीद जताई कि आपसी विचार-विमर्श, सहयोग और एकजुटता के माध्यम से मानवता की पीड़ा कम करने, राष्ट्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और इस्लामी जगत के सम्मान एवं गौरव को ऊंचा उठाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सकेंगे।
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